नई दिल्ली: Satya Sharma दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बैठक में नागरिकों के हित में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में अध्यक्ष ने बताया कि दिल्ली नगर निगम का जनहितकारी बजट 28 जनवरी को निगम सदन में प्रस्तुत किया जाएगा।
स्थायी समिति की विशेष बजट बैठक में सदस्यों द्वारा दिए Satya Sharma
सत्या शर्मा ने कहा कि स्थायी समिति की विशेष बजट बैठक में सदस्यों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण, व्यवहारिक और जमीनी सुझावों को बजट में शामिल किया गया है। साथ ही राजधानी और एमसीडी की वर्तमान परिस्थितियों का समग्र आकलन कर बजट को अंतिम रूप दिया गया है, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलें और शहर के समग्र विकास को नई दिशा मिले। उन्होंने कहा कि पार्षदों को अपने-अपने क्षेत्रों में सड़क, नाली, पार्क, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य विकास कार्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सकेगा।
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संबंध में अधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में निगम का पक्ष मजबूती से रखा Satya Sharma
सत्या शर्मा ने बताया कि बैठक में टोल टैक्स के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस संबंध में अधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में निगम का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। उन्होंने सभी पार्षदों और अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक बुलाने की भी जानकारी दी, ताकि सभी अहम बिंदुओं पर समन्वय के साथ चर्चा कर उच्चतम न्यायालय में प्रभावी पक्ष प्रस्तुत किया जा सके और सकारात्मक समाधान निकल सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि टोल बंद होने की स्थिति में निगम की राजस्व व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा,
नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों पर असर पड़ सकता Satya Sharma

जिससे नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है, इसलिए जनहित और निगम हित दोनों को संतुलित रखते हुए समाधान आवश्यक है। अध्यक्ष ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने ट्रैफिक प्रवाह बेहतर बनाने और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से कुछ टोल प्लाजा अस्थायी रूप से बंद करने, स्थानांतरण करने अथवा राजस्व साझा करने जैसे विकल्पों पर विचार करने के निर्देश दिए हैं।
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