Passports of Politicians Suspended: नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की (Sushila Karki) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli), शेर बहादुर देउवा (Sher Bahadur Deuwa), उनकी पत्नी डॉ. आरजू राणा सहित कई पूर्व मंत्रियों का पासपोर्ट तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
पासपोर्ट निलंबित करने का निर्देश Passports of Politicians Suspended
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल के तरफ से शुक्रवार को विदेश मंत्रालय को पत्र भेज कर KP Sharma Oli, Sher Bahadur Deuwa सहित एक दर्जन नेताओं का पासपोर्ट निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा विघटित प्रतिनिधि सभा के सभी सांसदों के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सस्पेंड करने का भी निर्देश दिया गया है।
मुख्य सचिव का निर्देश आया Passports of Politicians Suspended
विदेश मंत्रालय के सचिव अमृत राई ने आज सुबह इस बात को स्वीकार किया कि नेताओं के पासपोर्ट को लेकर उनके पास मुख्य सचिव का निर्देश आया है। हालांकि उन्होंने नेताओं का नाम बताने से इनकार कर दिया। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक विघटित प्रतिनिधि सभा के सभी सदस्य, सभी राजनीतिक दल के शीर्ष नेताओं का पासपोर्ट निलंबित करने का निर्देश मिला है। विदेश मंत्रालय ने इस निर्देश के बाद इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जानकारी दी है।
नेताओं को उच्च निगरानी में Passports of Politicians Suspended
मुख्य सचिव की तरफ से गृह मंत्रालय के मार्फत इमिग्रेशन विभाग को सभी पूर्व प्रधानमंत्री, ओली सरकार के सभी मंत्री, राजनीतिक दल के सभी शीर्ष नेताओं को उच्च निगरानी में रखने और उनके द्वारा बिना सरकार की अनुमति या एनओसी के विदेश यात्रा नहीं करने देने का निर्देश दिया गया है।
तत्काल हेडक्वार्टर में देने का निर्देश Passports of Politicians Suspended
नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी बल और राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग को गृह मंत्रालय के मार्फत सीमावर्ती जिलों में रहने वाले सभी नेता, सांसद, निवर्तमान मंत्रियों पर निगरानी रखने और सड़क के माध्यम से सीमा पार करने की आशंका को लेकर सतर्कता बरतने और ऐसी किसी जानकारी की सूचना तत्काल हेडक्वार्टर में देने का निर्देश दिया गया है।
कार्यालय में देने का निर्देश दिया Passports of Politicians Suspended
कैबिनेट बैठक के बाद नेपाल के एंटी करप्शन ब्यूरो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग और केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो को अलग-अलग पत्र भेज कर अब तक जांच की जा रही सभी हाई प्रोफाइल केस की स्टेटस रिपोर्ट दो दिनों के भीतर प्रधानमंत्री तथा मंत्रि परिषद के कार्यालय में देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी हाई प्रोफाइल केस में जो भी बयान रुका है, उसमें संलग्न नेताओं और अधिकारियों को बुला कर तुरंत बयान लेने, जिस केस में बयान हो चुका है उसकी चार्जशीट तैयार करते हुए विशेष अदालत में दाखिल करने की तैयारी करने का निर्देश दिया गया है।
भ्रष्टाचार में संलग्न नेताओं को जेल भेजने की तैयारी Passports of Politicians Suspended
इस बात का संकेत बीते दिन कैबिनेट बैठक के बाद गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल और सूचना संचार मंत्री जगदीश खरेल ने पत्रकारों को प्रतिक्रिया देते हुए दिया था। गृहमंत्री अर्याल ने कहा कि पासपोर्ट सस्पेंड करने से लेकर भ्रष्टाचार में संलग्न नेताओं को जेल तक भेजने की तैयारी है।
अख्तियार और सीआईबी को यह पूरी छूट Passports of Politicians Suspended
गृहमंत्री ओमप्रकाश अर्याल ने बताया कि अख्तियार और सीआईबी को यह पूरी छूट दी गई है कि अगर उन्हें किसी मामले में कोई गिरफ्तारी करनी हो चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो बिना, किसी को जानकारी दिए उसे गिरफ्तार करना है। ऐसे मामलों में जो बयान नहीं देने के लिए आता है उसे भी गिरफ्तार करना है।
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