US Justice Department Appeal To Court: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) के फैसले को अमेरिकी न्याय विभाग ने समर्थन देते हुए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक (Lisa Cook) को बर्खास्त करने के आदेश को लागू करने की अनुमति दी जाए। स्थानीय मीडिया के अनुसार, सॉलिसिटर जनरल डी जॉन सॉयर ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया, जिसमें निचली अदालतों के फैसलों में कई पूर्वाग्रहों के उल्लंघन का दावा है।
सुप्रीम कोर्ट में फेड की स्वतंत्रता US Justice Department Appeal To Court
हालांकि, समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, इस आवेदन से सुप्रीम कोर्ट में फेड की स्वतंत्रता को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ सकता है। US President Donald Trump ने 25 अगस्त को कथित मॉर्गेज धोखाधड़ी के आरोप में Lisa Cook को बर्खास्त कर दिया था। हालांकि, Lisa Cook ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। इसके बाद 28 अगस्त को वाशिंगटन, डीसी की एक संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया गया। न्यायाधीश ने 9 सितंबर को फैसला सुनाते हुए US President Donald Trump की ओर से Lisa Cook को हटाने पर अस्थायी रूप से रोक लगाई।
कुक को हटाने की याचिका को खारिज US Justice Department Appeal To Court
US President Donald Trump प्रशासन फेड की बैठक से पहले मामले को यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट में ले गया, लेकिन कोर्ट ने सोमवार को US President Donald Trump की Lisa Cook को हटाने की याचिका को खारिज कर दिया, जो फेड की दो दिवसीय बैठक शुरू होने से कुछ घंटे पहले था। Lisa Cook ने मंगलवार और बुधवार को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक में भाग लिया, जहां उन्होंने एक मुद्दे के पक्ष में मतदान किया था।
लिसा कुक 2022 से फेड में सेवा US Justice Department Appeal To Court
असल में Lisa Cook की नियुक्ति पूर्व US President Donald Trump जो बाइडेन के समय हुई थी। Lisa Cook 2022 से फेड में सेवा दे रही हैं। उन्हें एक अन्य सदस्य के अपूर्ण कार्यकाल को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस लिहाज से उनका वर्तमान कार्यकाल 2038 तक चलेगा।
ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर किया US Justice Department Appeal To Court
फेडरल रिजर्व गवर्नर के रूप में कार्य करने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रचने वाली Lisa Cook ने अगस्त में US President Donald Trump के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्हें पद से हटाने के उनके प्रयास को चुनौती दी गई थी। उनका तर्क है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से बताए गए कारण कानूनी रूप से अपर्याप्त थे और मौद्रिक नीति पर असहमति के कारण उन्हें हटाने के लिए सिर्फ एक बहाने के रूप में काम करते थे। इस पर न्याय विभाग ने गुरुवार को कहा कि जब तक राष्ट्रपति बर्खास्तगी का कोई कारण बताते हैं, वह निर्णय उनके ‘अपरिवर्तित विवेकाधिकार’ के दायरे में आता है।
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