Dogs Will Be Sterilized, झज्जर: बहादुरगढ़ शहर की गलियों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण पाने के लिए नगर परिषद ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत परिषद ने तीन हजार कुत्तों का बधियाकरण (नसबंदी) कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए संबंधित एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इस काम पर परिषद की ओर से करीब 36 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी।
आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से लोगों को परेशान Dogs Will Be Sterilized
नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी ने शनिवार को बताया कि शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से लोगों को परेशानी हो रही है और कुत्तों के काटने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि परिषद का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि यह पूरी प्रक्रिया मानवीय और वैज्ञानिक तरीके से पूरी की जाए, जिससे न तो पशुओं को कष्ट हो और न ही शहरवासियों को असुविधा हो।
प्रत्येक कुत्ते का बधियाकरण 1189 रुपये की दर से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी करके जींद की नैन एजेंसी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। टेंडर शर्तों के मुताबिक एजेंसी को पशु चिकित्सक, दवाइयों की उपलब्धता, कुत्तों को पकड़ने और रखने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
कुत्तों को छोड़ा जाएगा Dogs Will Be Sterilized
सरोज राठी ने बताया कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। उनकी पहचान के लिए कान पर टैग लगाया जाएगा। साथ ही एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि छह माह से कम उम्र के कुत्तों और छोटे पिल्लों वाली मादा कुत्तों की नसबंदी न की जाए। बीमार या घायल कुत्तों की देखभाल के लिए अलग व्यवस्था अनिवार्य होगी। नसबंदी के बाद प्रत्येक कुत्ते को कम से कम चार दिन के लिए निगरानी (होम स्टे) में रखा जाएगा।
कार्य शुरू करने की अनुमति प्राप्त Dogs Will Be Sterilized
चेयरपर्सन सरोज राठी ने बताया कि कार्य शुरू करने से पहले एजेंसी को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके साथ ही नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी की ओर से एक ऑर्गन काउंटिंग व मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और दो पशु चिकित्सक भी शामिल होंगे। यह कमेटी पूरे अभियान की निगरानी करेगी। पूरा कार्य सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की अनियमितता न हो। टैगिंग और रिकॉर्डिंग की डिजिटल रिपोर्ट भी परिषद को सौंपी जाएगी।
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