Trump Appeals for Ruling on Legality of Tariff: US President Donald Trump ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत के उस फैसले को तुरंत पलटने का अनुरोध किया है, जिसमें उनके कई व्यापक टैरिफ को अवैध पाया गया है।
अधिकार का अतिक्रमण किया
यह याचिका शुक्रवार को अमेरिकी संघीय सर्किट अपील न्यायालय द्वारा 7-4 मतों से दिए गए उस फैसले के बाद आई है, जिसमें US President Donald Trump ने आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के माध्यम से लगभग सभी व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ लागू करके अपने अधिकार का अतिक्रमण किया था। इसमें कहा गया था कि उनका यह कदम राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और टैरिफ लगाना ‘कांग्रेस की एक प्रमुख शक्ति’ है।
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टैरिफ को गैरकानूनी घोषित Trump Appeals for Ruling on Legality of Tariff
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मई की शुरुआत में न्यूयॉर्क स्थित अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने टैरिफ को गैरकानूनी घोषित किया था। US President Donald Trump प्रशासन द्वारा दायर दस्तावेजों में कहा गया है कि जून 2026 तक फैसले में देरी करने से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें 750 अरब से एक ट्रिलियन डॉलर तक के टैरिफ पहले ही वसूले जा चुके होंगे, और उन्हें वापस लेने से महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा हो सकता है।
मामले में दांव इससे ज्यादा नहीं हो सकता Trump Appeals for Ruling on Legality of Tariff
सॉलिसिटर जनरल जॉन सॉयर (John Sawyer) ने बुधवार रात दायर दस्तावेज में कहा, “इस मामले में दांव इससे ज्यादा नहीं हो सकता।” अमेरिकी व्यवसायों ने 24 अगस्त तक अमेरिकी अदालतों द्वारा अवैध माने गए टैरिफ को कवर करने के लिए 210 अरब डॉलर से अधिक का भुगतान किया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखता है, तो अमेरिकी वित्त मंत्रालय को एकत्रित टैरिफ राजस्व वापस करना पड़ सकता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा Trump Appeals for Ruling on Legality of Tariff
US President Donald Trump ने अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम का इस्तेमाल व्यापारिक साझेदारों पर भारी शुल्क लगाने के लिए किया, अप्रैल में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की और तर्क दिया कि व्यापार असंतुलन ने घरेलू विनिर्माण को नुकसान पहुंचाया है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। फिर भी, अपील अदालत ने अपने फैसले को 14 अक्टूबर तक प्रभावी होने से रोक दिया, जिससे US President Donald Trump को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय मिल गया।
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