Trump Finance Minister is Scared: दुनिया के 70 से ज्यादा देशों पर टैरिफ बढ़ाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) अपने घर में भी घिरे हुए हैं। अमेरिका की हो अदालतों ने कहा है कि US President Donald Trump आंतरिक संकट से निपटने के लिए बनाए गए 1977 के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरह से हर देश पर टैरिफ नहीं लगाया जा सकता। इसी बीच वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी अमेरिका की सरकार डर जाहिर करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी US President Donald Trump के फैसले के खिलाफ आदेश देता है तो अमेरिका के खजाने से टैरिफ से कमाई गई रकम का कम से कम आधा वापस भी करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अरबों डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं।
खजाने पर बहुत बुरा असर पड़ेगा Trump Finance Minister is Scared
उन्होंने कहा, अगर टैरिफ का आधा भी वापस करना पड़ा तो इससे अमेरिका के खजाने पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इतनी बड़ी रकम लौटाने की तैयारी पर जब सवाल किया गया तो बेसेंट ने कहा, अगर कोर्ट ही आदेश दे देता है तो किसी भी कीमत पर हमें लौटाना ही पड़ेगा। हालांकि इतना विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में भी US President Donald Trump प्रशासन की जीत होगी। अमेरिका की एक अदालत ने 29 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि इतने ज्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना नियमों का उल्लंघन है। कोर्ट ने US President Donald Trump प्रशासन को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 14 अक्टूबर तक का समय दिया था। वहीं US President Donald Trump प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से नवंबर की शुरुआत में ही मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया है।
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बॉर्डर प्रोटेक्शन ने 70 अरब डॉलर की वसूली Trump Finance Minister is Scared
बता दें कि जब से टैरिफ की नई दरें लागू हुई हैं, तब से ही अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने 70 अरब डॉलर की वसूली की है। यह पूरे साल में इकट्ठे किए गए शुल्क के आधे से थोड़ा ही कम है। बेसेंट ने कहा कि अगर इस याचिका पर कोई फैसला 2026 में दिया जाता है तो अमेरिका को 750 अरब डॉलर तक लौटाना पड़ सकता है। इससे अमेरिका के खजाने पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।
डोनाल्ड ट्रंप ने अतिरिक्त टैरिफ की भी दी धमकी Trump Finance Minister is Scared
US President Donald Trump ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है।वित्त मंत्री स्कॉट बेंसेंट का कहना है कि यदि वाशिंगटन और यूरोपीय संघ रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर और अधिक ‘द्वितीयक प्रतिबंध’ लगाते हैं तो इससे रूसी अर्थव्यवस्था ‘पूरी तरह से चरमरा’ सकती है। बेंसेंट ने एनबीसी न्यूज को रविवार को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड US President Donald Trump और उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ ‘सार्थक’ बातचीत की थी। इस दौरान अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर और दबाव बनाने के संभावित उपायों पर चर्चा हुई। US President Donald Trump प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर पहले से लगाए गए 25 प्रतिशत शुल्क के अतिरिक्त 25 प्रतिशत का और शुल्क लगा दिया है। इस प्रकार नई दिल्ली पर कुल शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है, जो 27 अगस्त से प्रभावी हुआ है।
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