झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 700 करोड़ का बजट निर्धारित : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता Budget of Rs 700 crore for development of slums

नई दिल्ली। Budget of Rs 700 crore for development of slums दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार को वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के बी-ब्लॉक में आयोजित झुग्गी–झोपड़ी स्वाभिमान सभा में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 700 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है, इसलिए झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए अलग से 700 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस राशि से झुग्गी बस्ती क्षेत्रों में आरोग्य मंदिर, अटल कैंटीन, बस्ती विकास केंद्र, सड़क–नाली सुधार तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

गरीब परिवारों की समस्याओं और उनकी अनदेखी का मुद्दा उठाया

Budget of Rs 700 crore for development of slums सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में दशकों से झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों की समस्याओं और उनकी अनदेखी का मुद्दा उठाया और कहा कि पिछली सरकारें वर्षों तक इन बस्तियों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रहीं, पर मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, पार्क, सड़क, नाली, पक्के मकान कभी उपलब्ध नहीं कराए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सरकारों का नारा था कि ‘गरीब को गरीब रहने दो और उसे डराते रहो’। पिछली सरकारों ने करोड़ों रुपये लगाकर 50,000 फ्लैट बनाए, लेकिन उन्हें गरीबों को दिया नहीं, जिससे वे टूटकर जर्जर हो गए।

Budget of Rs 700 crore for development of slums मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर ही देशभर में शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, पक्के मकान, मुफ्त राशन और कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं, जिनका लाभ आज करोड़ों गरीबों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गरीब-कल्याण मॉडल से लगातार प्रेरणा ले रही है। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की हर झुग्गी का निवासी अब पक्के मकान का हकदार है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों ने सालों तक तैयार पड़े सरकारी फ्लैटों को गरीबों को न सौंपकर उन्हें जर्जर होने दिया, जबकि आज उनकी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर गरीब परिवार को सम्मान के साथ रहने के लिए पक्का घर मिल सके।

Budget of Rs 700 crore for development of slums मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 15 वर्षों से बंद पड़े नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाएगा, जिसमें गलत लाभार्थियों के कार्ड रद्द कर वास्तविक जरूरतमंदों के लिए नए कार्ड बनाए जाएंगे। इसी तरह, बंद पड़ी पेंशन योजनाओं को भी दोबारा चालू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार आने के बाद राशन कार्ड, पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सभी रुकी हुई प्रक्रियाएं फिर से सक्रिय की गई हैं। उन्होंने कहा कि यह विकास तभी निरंतर रहेगा जब सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और पार्षद एक ही दिशा में काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि 30 नवंबर को वार्ड-65 अशोक विहार से भाजपा प्रत्याशी वीना असीजा काे वोट देकर विकास की इस गति को और मजबूत करें। इस दाैरान बड़ी संख्या में झुग्गीवासी, स्थानीय नागरिक और जनप्रतिनिधि माैजूद रहे।

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