Nepal Gen-Z Protests: प्रधानमंत्री ओली ने दिए जांच के आदेश, सोशल मीडिया बंद करने की नीति से इनकार

Nepal Gen-Z Protests: नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) ने भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर जारी प्रतिबंध के खिलाफ जेन-जेड के नेतृत्व वाले प्रदर्शन के दौरान काठमांडू और अन्य शहरों में हुए हिंसा में कम से कम 19 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। देश के युवा (जेन-जेड) की ओर से आयोजित प्रदर्शन तब हिंसक हो गए, जब कुछ अज्ञात समूहों ने कथित तौर पर घुसपैठ की, जिससे तोड़फोड़, आगजनी और सुरक्षा बलों के साथ झड़पें हुईं।

उच्च-स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा Nepal Gen-Z Protests

Nepal Prime Minister KP Sharma Oli ने इस घटना और हिंसा की वजहों की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की। Nepal Prime Minister KP Sharma Oli ने कहा कि मुझे बहुत दुख है कि आज के प्रदर्शन में लोगों की जान गई। मैं उन परिवारों और रिश्तेदारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस दुखद घटना में खोया। Nepal Prime Minister KP Sharma Oli ने स्पष्ट किया कि सरकार का सोशल मीडिया बंद करने का कोई इरादा नहीं था। Nepal Prime Minister KP Sharma Oli ने कहा कि सरकार ने सोशल मीडिया बंद करने की कोई नीति नहीं अपनाई है और न ही भविष्य में ऐसा करेगी।

प्लेटफॉर्म्स को रजिस्टर करने का आदेश Nepal Gen-Z Protests

Nepal Prime Minister KP Sharma Oli ने बताया कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हाल ही में बंद किया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल में इन प्लेटफॉर्म्स को रजिस्टर करने का आदेश दिया था। Nepal Prime Minister KP Sharma Oli ने कहा कि प्रदर्शन में कई स्वार्थी तत्वों ने घुसपैठ की, जिसके कारण हिंसा हुई। प्रदर्शन के आयोजकों ने इसे सफल घोषित कर लोगों से घर लौटने को कहा था, लेकिन घुसपैठियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। हिंसा के बाद, देर रात हुई कैबिनेट बैठक में एक जांच समिति बनाने का फैसला लिया गया। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि यह समिति 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।

सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटा देगी Nepal Gen-Z Protests

हालांकि, कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि कैबिनेट सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटा देगी, लेकिन Nepal Prime Minister KP Sharma Oli के विरोध के कारण ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। फिर भी, देर रात फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिना किसी सरकारी घोषणा के फिर से काम करने लगे। इससे पहले, सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने बढ़ते जन असंतोष का हवाला देते हुए सरकार से प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया था। सरकार ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा और घायलों के मुफ्त इलाज का वादा किया है, साथ ही आगामी जांच के जरिए जवाबदेही सुनिश्चित करने का वादा भी किया है।

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