Deen Dayal Lado Laxmi Yojana हरियाणा में ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की दूसरी किश्त जारी, 7 लाख महिलाओं के खातों में 148 करोड़ रुपये पहुँचे

चंडीगढ़ Deen Dayal Lado Laxmi Yojana हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की दूसरी किश्त जारी की। इस किश्त के तहत 7,01,965 लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में कुल लगभग 148 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि अब इस योजना का लाभ तीन महीने के अंतराल में एक साथ दिया जाएगा, ताकि महिलाओं को आर्थिक सहायता नियमित और सुविधाजनक रूप से मिल सके।

योजना केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं, बल्कि महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक मजबूत पहल है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की वे सभी महिलाएं लाभ ले सकती हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है, और आवेदन ‘लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप’ के माध्यम से कहीं से भी किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक इस ऐप पर 9,592 महिलाओं ने आवेदन किया, जिनमें से 7,01,965 महिलाएं पात्र पाई गई हैं। इसमें से 5,58,346 महिलाओं ने अपना आधार केवाईसी पूरा किया, जबकि 1,43,619 महिलाओं का वेरिफिकेशन पेंडिंग है। उन्होंने पात्र महिलाओं से निवेदन किया कि वे जल्द से जल्द केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें, ताकि उन्हें योजना का लाभ तुरंत मिल सके।

सैनी ने कहा कि योजना के तहत आवेदन पूरा होने के 24–48 घंटे के भीतर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है और पात्र महिलाओं को SMS के माध्यम से सूचना दी जाती है। इस प्रक्रिया में महिलाओं से अंतिम चरण में लाइव फोटो अपलोड करने को कहा जाता है। इसके बाद सेवा विभाग उनकी योजना आईडी जारी करता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार लगातार जन कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत कर रही है। इसके तहत लगभग 15 लाख महिलाओं को सस्ता गैस सिलेंडर, किडनी रोगियों को फ्री डायलिसिस सुविधा, और किसानों को उनकी फसल का एमएसपी पर खरीद उपलब्ध कराई जा रही है।

हरियाणा सरकार का नया डिजिटल गृह डैशबोर्ड Deen Dayal Lado Laxmi Yojana

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह विभाग का डैशबोर्ड लॉन्च किया, जो पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, जेल और अन्य सुरक्षा विंग्स को एकीकृत करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे अधिकारियों को रियल-टाइम जानकारी मिलेगी, समन्वय बेहतर होगा और त्वरित निर्णय संभव होंगे। डैशबोर्ड में सीसीटीएनएस, डायल-112, ई-प्रिजन, ई-चालान और फोरेंसिक लेब जैसी सेवाएं शामिल हैं। 1 जुलाई 2024 से 30 नवंबर 2025 तक 1,78,038 एफआईआर दर्ज हुईं, जिनमें 74.58 प्रतिशत निपटाई गईं। डैशबोर्ड से पुलिस, जेल और न्याय प्रशासन में तालमेल बढ़ेगा, पब्लिक सेफ्टी बेहतर होगी और आपातकालीन सेवाओं का रिस्पॉन्स समय घटेगा।

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