Movement warning 2026 बेअदबी कानून पर दिल्ली के सिखों में नाराजगी, आंदोलन की चेतावनी

Movement warning 2026 पंजाब सरकार के ‘गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान संशोधन अधिनियम 2026’ को लेकर दिल्ली के सिख समुदाय में विरोध

नई दिल्ली: Movement warning 2026 पंजाब सरकार के ‘गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान संशोधन अधिनियम 2026’ को लेकर दिल्ली के सिख समुदाय में विरोध बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की सदस्य रंजीत कौर ने कानून की कमियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो पंथक दल बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे।

Movement warning 2026 रंजीत कौर ने कहा कि कानून में ‘अपवित्रता’ की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई

रंजीत कौर ने कहा कि किसी भी धार्मिक कानून को लागू करने से पहले उसकी भाषा और प्रावधान पूरी तरह स्पष्ट होने चाहिए ताकि निर्दोष लोगों को परेशान न होना पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कानून में सजा का प्रावधान तो रखा है, लेकिन जांच प्रक्रिया, सबूतों के मानक और झूठे मामलों से बचाव के उपायों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं। इससे समाज में भ्रम और विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है।

Movement warning 2026 रंजीत कौर ने कहा कि यदि सरकार गंभीर है तो पहले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे।

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कई वर्षों में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े अनेक मामलों में अब तक असली दोषियों को सजा नहीं मिल सकी है। ऐसे में नया कानून लाने से पहले सरकार को पुराने मामलों की निष्पक्ष जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। उनके अनुसार केवल नया कानून बना देने से लोगों की धार्मिक भावनाओं को न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि प्रभावी जांच और पारदर्शी कार्रवाई अधिक जरूरी है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह कानून सिख संगठनों, Movement warning 2026

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह कानून सिख संगठनों, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी और कानूनी विशेषज्ञों से बिना सलाह-मशविरा किए तैयार किया गया है। उनके अनुसार धार्मिक मामलों में जल्दबाजी में बनाए गए कानून समाज के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं।

रंजीत कौर ने पंजाब सरकार पर यह आरोप भी लगाया Movement warning 2026

रंजीत कौर ने पंजाब सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि इस कानून को तैयार करने से पहले प्रमुख सिख संगठनों और धार्मिक संस्थाओं से पर्याप्त सलाह-मशविरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, Delhi Sikh Gurdwara Management Committee तथा कानूनी विशेषज्ञों से व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी। धार्मिक और संवेदनशील विषयों पर जल्दबाजी में बनाए गए कानून समाज में असंतोष पैदा कर सकते हैं।

दिल्ली और पंजाब के कई सिख संगठनों ने भी मांग की है Movement warning 2026 

दिल्ली और पंजाब के कई सिख संगठनों ने भी मांग की है कि सरकार कानून का अंतिम स्वरूप जारी करने से पहले सभी पक्षों के सुझाव ले। उनका कहना है कि सिख समुदाय गुरु ग्रंथ साहिब को सर्वोच्च स्थान देता है, इसलिए उससे जुड़े किसी भी कानून में पारदर्शिता और स्पष्टता बेहद आवश्यक है। समुदाय के प्रतिनिधियों का मानना है कि यदि सरकार संवाद के जरिए आगे बढ़ेगी तो विवाद की स्थिति से बचा जा सकता है।

राजनीतिक हलकों में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई Movement warning 2026 

वहीं, राजनीतिक हलकों में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विरोध कर रहे संगठनों का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया तो आने वाले समय में पंजाब और दिल्ली में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए जा सकते हैं। फिलहाल सिख समुदाय सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया और संभावित संशोधनों का इंतजार कर रहा है।

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