Tree Pruning SOP 2026 दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अमल पर रोक
नई दिल्ली:Tree Pruning SOP 2026 दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अमल पर रोक लगा दी है। इसमें 15.7 सेंटीमीटर से कम घेराव वाली शाखाओं की सामान्य देखभाल व हल्की छंटाई बिना ट्री अधिकारी की पूर्व अनुमति के करने की अनुमति दी गई थी।
Tree Pruning SOP 2026 न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि यह एसओपी अदालत के पहले दिए
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि यह एसओपी अदालत के पहले दिए गए बाध्यकारी फैसले के विपरीत है। पीठ ने कहा कि 2 मई 2025 को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 33 के तहत जारी अधिसूचना के जरिए सरकार वर्ष 2023 में दिए गए अदालत के फैसले को निष्प्रभावी करने की कोशिश कर रही है। उस फैसले में स्पष्ट कहा गया था कि कानून के तहत ऐसी छूट नहीं दी जा सकती। मामले की सुनवाई भवरीन कंधारी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर हो रही है।
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Tree Pruning SOP 2026 पीठ ने कहा कि इस अधिसूचना के जरिए प्रतिवादी 29 मई 2023 के फैसले को पलटने का प्रयास
पीठ ने कहा कि इस अधिसूचना के जरिए प्रतिवादी 29 मई 2023 के फैसले को पलटने का प्रयास कर रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। पीठ ने अगली सुनवाई तक एसओपी के अमल पर रोक लगा दी है। वहीं, प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
Tree Pruning SOP 2026पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया गया कदम
अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति पेड़ों की छंटाई से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था। कई मामलों में नियमों का पालन किए बिना पेड़ों की शाखाएं काट दी जाती थीं, जिससे हरित क्षेत्र प्रभावित हो रहे थे। नई एसओपी लागू होने के बाद अब पेड़ों की छंटाई के लिए संबंधित विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
Tree Pruning SOP 2026 नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति पेड़ों की छंटाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें और नियमों का पालन करें।
Tree Pruning SOP 2026 लोगों को किया जाएगा जागरूक
निगम द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। इसके तहत कॉलोनियों और आरडब्ल्यूए के माध्यम से लोगों को पेड़ों के संरक्षण और सही तरीके से छंटाई के नियमों की जानकारी दी जाएगी।
Tree Pruning SOP 2026 विशेषज्ञों ने फैसले को बताया जरूरी
पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि पेड़ों की अनियंत्रित छंटाई से हरित क्षेत्र लगातार कम हो रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण प्रभावित होता है, बल्कि गर्मी और प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती है। विशेषज्ञों ने कहा कि नई एसओपी लागू होने से पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और अवैध छंटाई पर रोक लगेगी।
Tree Pruning SOP 2026 शहर में हरियाली बढ़ाने पर जोर
नगर निगम ने कहा कि पेड़ों के संरक्षण के साथ-साथ शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत नए पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए नागरिकों की भागीदारी भी बेहद जरूरी है।
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