GST 2.0 Update पोर्टल पर जान सकेंगे GST 2.0 से किस उत्पाद पर कितनी बचत

नई दिल्ली: GST 2.0 Update आप अब एक क्लिक से जान सकेंगे कि जीएसटी की दरों में बदलाव से आपको किस उत्पाद पर कितनी बचत होगी। केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधारों को उपभोक्ताओं को बेहतर समझाने और बचत की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर लोग 22 सितंबर से लागू होने वाली नई दरों से पहले और बाद में उत्पादों की कीमतों की तुलना कर सकते हैं। सरकार की ओर से शुरू की गई वेबसाइट http:savingwithgst.in कीमतों की तुलना को आसान बनाती है। इसमें कई श्रेणियां हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, स्नैक्स, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसोई के सामान और जीवन शैली से जुड़ी चीजें।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया GST 2.0 Update

MyGov India कि तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि नेक्स्ट जनरेशन GST 2.0 Update जीएसटी आ गया है। प्लेटफॉर्म की ओर से आगे लिखा गया है कि ग्राहक अपने सामान को कार्ट में जोड़ने के साथ कीमतों में अंतर को खुद ही देख सकेंगे। कैसे जाने कितनी हो रही बचत 1- सबसे पहले कस्टमर को http://savingwithgst.in पर जाना होगा। 2-एक्सप्लोर प्रोडक्टस पर क्लिक करें। 3- बहुत सारे उत्पाद सामने आ जाएंगे, जिसकी कीमत जानना चाहते हैं उस पर क्लिक कर कार्ट में जोड़ें। 4- फिर कार्ट में क्लिक करें, यहां उसी उत्पाद की तीन कीमतें दिखाई देंगी। बेस प्राइस, वैट के तहत कीमत, नेक्स्ट-जेन जीएसटी के तहत कीमत। कैसे होगा फायदा उदाहरण के तौर पर अगर दूध को कार्ट में जोड़ा जाए, तो एक लीटर दूध की बेस कीमत 60 रुपये दिखाई देगी।

उत्पादों की जीएसटी सुधार के पहले और नई कीमतों को आसानी से जान सकेंगे GST 2.0 Update

वैट के साथ यही कीमत 63.6 रुपये होगी, जबकि GST 2.0 Update जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद यह कीमत फिर से 60 रुपये हो जाएगी। जीएसटी काउंसिल ने अब टैक्स ढांचे को सरल बना दिया है। अब पहले की तरह 4 टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) नहीं होंगे। नए सिस्टम में सिर्फ दो स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी रहेंगे। वहीं, 40 फीसदी का अलग स्लैब सिर्फ लक्जरी और सिगरेट, शराब जैसे सिन गुड्स पर लागू होगा। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस पर किए गए वादे के बाद उठाया गया है। सरकार का कहना है कि इस सुधार से रोजमर्रा की जरूरत की चीजों और पैकेज्ड फूड पर टैक्स कम होगा, जिससे सीधे तौर पर घर-घर की बचत होगी।

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