कुल्लू।Subsidy for Indigenous Cow Purchase उपायुक्त कुल्लू अनुराग चन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को आतमा परियोजना, कृषि विभाग कुल्लू की वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृत करने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आतमा परियोजना एवं कृषि विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस दौरान परियोजनाओं के क्रियान्वयन, लक्ष्यों तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए बजट पर गहन विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में उपायुक्त ने विशेष रूप से राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से इस योजना के तहत देसी गाय खरीदने के लिए अधिकतम 25 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त गाय के परिवहन के लिए 5 हजार रुपये तथा गौशाला के फर्श को पक्का करने और नाली निर्माण के लिए 8 हजार रुपये की सहायता राशि भी उपलब्ध करवाई जा रही है।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से इस योजना के तहत दी जा रही यह सुविधा Subsidy for Indigenous Cow Purchase
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उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक पशुपालकों और किसानों को इस योजना से जोड़ा जाए, ताकि प्राकृतिक खेती को सुदृढ़ आधार मिल सके। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल भूमि की उर्वरता को बनाए रखने में सहायक है, बल्कि इससे उत्पादन लागत भी कम होती है और किसानों को बेहतर लाभ प्राप्त होता है।
बैठक के दौरान आतमा परियोजना के अधिकारियों द्वारा दी गई प्रस्तुति की उपायुक्त ने सराहना की और कहा कि योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभागीय समन्वय और नियमित मॉनिटरिंग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र किसानों, बागवानों और पशुपालकों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे।
आतमा परियोजना की वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति, प्राकृतिक खेती व पशुपालन को बढ़ावा देने पर जोर Subsidy for Indigenous Cow Purchase
अंत में आतमा परियोजना, कृषि विभाग जिला कुल्लू के अधिकारियों ने उपायुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त का मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ताकि किसानों, बागवानों, पशुपालकों तथा प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके और वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें।
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