नई दिल्ली। fraud education department प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने कमल राठौर और अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा ब्लॉक शिक्षा कार्यालय (बीईओ), कट्ठीवाड़ा, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश में फर्जी बिल लगाकर करोड़ों रुपये की हेराफेरी की। ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में 917 फर्जी बिल लगाए गए। इसके जरिए 20.47 करोड़ रुपये की हेराफेरी कर 134 बैंक खातों में गबन की राशि जमा करा दी गई। गबन की राशि को सफेद करने के लिए वह पैसा कई जगहों पर निवेश कर दिया गया।
14 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया fraud education department
ईडी ने बिलों की धोखाधड़ी से निकासी और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 4.5 करोड़ रुपये मूल्य की 14 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन कट्ठीवाड़ा, जिला अलीराजपुर (मध्य प्रदेश) द्वारा ब्लॉक शिक्षा कार्यालय, कट्ठीवाड़ा के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच के बाद की गई है।
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अनुमोदित फर्जी बिलों से सरकारी धन की हेराफेरी fraud education department
जांच में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) पर तैयार और अनुमोदित फर्जी बिलों के माध्यम से 2018-2023 के बीच बड़े पैमाने पर सरकारी धन की हेराफेरी का पता चला। इसके अलावा, मुख्य आरोपी व्यक्ति यानी कमल राठौर को ईडी ने 07.08.2025 को गिरफ्तार किया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।
134 बैंक खातों में जमा किए गए 20.47 करोड़ से अधिक रुपये fraud education department
ईडी की जांच से पता चला है कि 917 फर्जी बिलों के जरिए 20.47 करोड़ रुपये की हेराफेरी कर 134 बैंक खातों में जमा किए गए। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने बड़ी रकम नकद निकालकर, रिश्तेदारों के बीच पैसे ट्रांसफर करके और अलीराजपुर व पन्ना में कई संपत्तियों में निवेश करके गबन की गई धनराशि को सफेद किया।
धन के अवैध स्रोत को छिपाने के लिए बेचा fraud education department
परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित कई संपत्तियों को बाद में धन के अवैध स्रोत को छिपाने के लिए बेच दिया गया। अतिरिक्त संपत्तियों की पहचान करने और पूरी धन-संख्या का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
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