Rabri Devi Government Bungalow: राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड बंगले पर सियासी संग्राम, सरकार के नोटिस के बाद बोलीं- फोर्स बुलाकर खाली करवा लें

पटना: बिहार की राजनीति में एक बार फिर 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला (Rabri Devi Government Bungalow) चर्चा के केंद्र में आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को सरकार की ओर से बंगला खाली करने का नया नोटिस जारी किया गया है। हालांकि राबड़ी देवी ने साफ कर दिया है कि वह यह आवास छोड़ने वाली नहीं हैं और अगर सरकार चाहती है तो फोर्स बुलाकर बंगला खाली करवा सकती है।

दरअसल, बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पटना स्थित चर्चित 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास (Rabri Devi Government Bungalow) को राज्य सरकार के मंत्री नन्द किशोर राम को आवंटित कर दिया है। इसके बाद राबड़ी देवी को दोबारा आवास खाली करने का निर्देश जारी किया गया। सरकार का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राबड़ी देवी को पहले ही 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया जा चुका है।

क्या बोलीं राबड़ी देवी? (Rabri Devi Government Bungalow)

दिल्ली से पटना लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में राबड़ी देवी ने कहा कि वह बंगला खाली नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को आवास खाली कराना है तो पुलिस या फोर्स बुलाकर कार्रवाई कर सकती है। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है।

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20 साल से ज्यादा समय से रह रहा है लालू परिवार

10 सर्कुलर रोड बिहार की राजनीति का एक बेहद चर्चित पता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी (Rabri Devi Government Bungalow) का परिवार पिछले करीब दो दशकों से इस सरकारी आवास में रह रहा है। यह बंगला राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकों और रणनीतियों का केंद्र भी रहा है।

सरकार ने क्यों भेजा नोटिस?

भवन निर्माण विभाग के अनुसार सरकारी नियमों के तहत जिस आवास का नया आवंटन हो जाता है, उसके मौजूदा निवासी को निर्धारित समय के भीतर उसे खाली करना होता है। विभाग का कहना है कि 10 सर्कुलर रोड अब मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया जा चुका है, इसलिए इसे खाली कराना जरूरी है।

राजनीतिक बयानबाजी तेज

इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी और एनडीए नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। आरजेडी इसे राजनीतिक दबाव और बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि सरकार का कहना है कि यह केवल सरकारी आवास आवंटन नियमों के तहत की जा रही प्रशासनिक प्रक्रिया है।

अब क्या होगा?

फिलहाल राबड़ी देवी (Rabri Devi Government Bungalow) ने आवास खाली करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह विवाद और बढ़ सकता है। अब सबकी नजर सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है कि क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई सख्त कदम उठाया जाता है या फिर इस मामले का कोई राजनीतिक समाधान निकाला जाता है।